हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को उस ज्ञापन पर विचार करने का निर्देश दिया है जिसमें ‘ऑनलाइन गेमिंग की लत’ से बच्चों की सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने का आग्रह किया गया है।
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