केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के 27 सितंबर के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें दिल्ली सरकार की घर-घर राशन पहुंचाने की योजना के क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त हुआ था।
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