विधानसभा सत्र के दौरान सेवा विभाग की कार्यप्रणाली से पैदा हुए हालात पर चर्चा की गई। सत्ता पक्ष ने सदन में आरोप लगाया कि दिल्ली की निर्वाचित सरकार के दायरे से सेवा विभाग (सर्विसेज) को हटा देना असंवैधानिक कदम है।
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