केंद्र सरकार ने आठ नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा की। केंद्र के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। नोटबंदी के खिलाफ 58 याचिकाएं दायर की गई हैं, जिन पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है।
source https://www.amarujala.com/india-news/restricted-judicial-review-of-economic-policy-does-not-mean-court-will-fold-hands-sc-on-demonetisation
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