धवन ने पीठ को बताया कि संविधान के अनुच्छेद 3 और 4 के तहत एक अनिवार्य शर्त है। इसके तहत मामले को राष्ट्रपति को राज्य विधायिका के पास भेजना पड़ता है।
source https://www.amarujala.com/india-news/article-370-supreme-court-asks-if-parliament-can-enact-law-to-divide-j-k-into-two-uts-during-president-rule-2023-08-16
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