पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव से जुड़े बहुचर्चित कैश फॉर वोट (जेएमएम घूसकांड) मामले में पांच-जजों की संविधान पीठ के फैसले के 25 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इसे सात सदस्यीय संविधान पीठ को रेफर कर दिया।
source https://www.amarujala.com/india-news/sc-to-re-examine-cash-for-votes-case-ruling-that-protected-corrupt-lawmakers-from-prosecution-2023-09-21
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